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बिना नक्शा पास कराए ऑन रोड कमर्शियल दुकानों के साथ खड़ी कर दी अवैध बिल्डिंग

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बिना नक्शा पास कराए ऑन रोड कमर्शियल दुकानों के साथ खड़ी कर दी अवैध बिल्डिंग

-भारतीय हिंदू सेवा संस्था की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, सोता रहा आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए)

आगरा। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने और जीरो टारलेंस का कितना भी दावा कर ले पर आगरा के जिम्मेदार विभागों अधिकारी और कर्मचारी ही सरकार के जीरो टारलेंस में पलीता लगाने में लगे हुए हैं। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) का एक और ताजा कारनामा सामने आया है। विभाग की मिली भगत से पूरे शहर में जगह-जगह अवैध निर्माण का कार्य बदस्तूर जारी है। कोई रोक-टोक नहीं है। जगह-जगह बिना नक्शा पास कराए अवैध बिल्डिंग खड़ी की जा रही है। शहर के घने बाजारों व छोटी-छोटी गलियों में एडीए विभाग की मेहरबानी से बिल्डरों द्वारा बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई हैं। जबकि दावे किए जाते हैं कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई चल रही है।
मामले के अनुसार हरीपर्वत वार्ड के बल्केश्वर में बल्केश्वर पार्क के सामने ऑन रोड कमर्शियल दुकानों के साथ एक अवैध बिल्डिंग एडीए की मेहरबानी से बिल्डर द्वारा खड़ी कर दी गई है। क्या ऑन रोड हो रहे निर्माण पर आगरा विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों और अधिकारियों की नजर नहीं गई या वह सोते रहे। या फिर इस ओर से अनजान बने रहे सब कुछ जानते हुए भी। भारतीय हिंदू संस्था के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के द्वारा इस मामले की शिकायत पत्र द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजा था। मैंने पत्र में आगरा विकास प्राधिकरण के अवैध निर्माणों को लेकर शिकायत की थी। मुख्यमंत्री ने मेरे पत्र पर संज्ञान लेते हुए आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को आदेशित किया तब कहीं जाकर आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की नींद खुली।
प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया कि हरीपर्वत वार्ड के मकान नंबर‌ 33/6C/1, बलकेश्वर मंदिर रोड, बल्केश्वर पार्क के सामने का आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा दो मंजिल का नक्शा पास कराया गया लेकिन बिल्डर द्वारा अवैध तरीके से आगरा विकास प्राधिकरण को ठेंगा दिखाते हुए तीन मंजिल का निर्माण करा लिया। पार्किंग में भी दो कामर्शियल दुकानों का भी निर्माण अवैध किया गया है। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 24 अप्रैल 25 को नोटिस काटकर बिल्डिंग मलिक को 5 माई 2025 तक यह बताने के लिए नोटिस जारी किया है कि पूर्वाकक्त निर्माण कंस्ट्रक्शन को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए, या आप स्वयं अथवा अपनी यथा विधि प्राधिकृत अधिकर्ता उपस्थित हो सकते हैं और अपने लिखित ब्यान भी दे सकते हैं। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अगर एडीए विभाग इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो भारतीय हिंदू संस्था आंदोलन करने को मजबूर होगी। अब आगे देखना होगा कि आगरा विकास प्राधिकरण क्या करता है।

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